नेपाल सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि ५ वर्षबाट बढाएर अब १० वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यस महत्वपूर्ण कानुनी संशोधन हालै नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ र तोकिएको मितिबाट लागू हुने छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५४, उपदफा ३ अनुसार, नयाँ र नवीकरण गरिएका सबै प्रकारका लाइसेन्सहरू अब १० वर्षसम्म वैध रहनेछन्। पहिले नवीकरण गर्दा मात्र ५ वर्षका लागि मान्यता पाइन्थ्यो भने अब त्यो अवधि पनि १० वर्षसम्म लम्बाइएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदूषण परीक्षण केन्द्रहरूमा निजी क्षेत्रलाई पनि सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइनेछ। यस निर्णयले लाखौं सवारी चालकहरूले लाइसेन्स नवीकरणको झन्झट कम अनुभव गर्नेछन् भने सेवा प्रक्रिया थप सजिलो र छिटो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। निजी क्षेत्रको सहभागिताले प्रदूषण परीक्षण र सवारी फिटनेसको गुणस्तरमा पनि सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले यसले लाइसेन्स नविकरण प्रक्रिया आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउने र चालकहरूलाई दीर्घकालीन सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको छ। यो कदम नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल र स्मार्ट प्रशासनतर्फको ठूलो प्रगति पनि हो।सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ९ अनुसार, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र विभागबीच छपाइ गर्न बाँकी रहेका सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि जेठ ९ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। बैठकले भदौदेखि छपाइ सुरु गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् र सो कार्य सुरु गर्न केन्द्रबाट अनुमति लिनुपर्ने भएकाले उक्त अनुरोध पनि बैठकले गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रक्रिया थप व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।