प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने proposal माथि छलफल भयो। सांसदहरूले Cyber Security का लागि यो विधेयक आवश्यक भएको बताएका थिए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बैठकमा सो proposal प्रस्तुत गर्दै Digital Platform सम्बन्धी अर्को विधेयक National Sabha मा रहेको जानकारी दिए। उनले बताएअनुसार, United Nations को Declaration ले सुशासनका लागि सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। Supreme Court को आदेशले नेपाली जनताको Data नेपालमै राख्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको कारण यो विधेयक ल्याइएको हो।
सांसदहरूले ध्यान दिलाए अनुसार, Shanghai मा SixG को Research भइरहेकोले Technology मा अघि बढ्न यो कानुन जरूरी छ। Artificial Intelligence सम्बन्धी अर्को कानुन पनि आवश्यक छ भन्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो।
बैठकमा सांसद उर्मिला माझी, दीपा शर्मा, नारायणी शर्मा, सुनिता बराल, रणेन्द्र बराइली, रणकुमारी बलम्पाकी मगर, हितराज पाण्डे, रमा कोइराला पौडेल, ठाकुरप्रसाद गैह्रे, प्रकाश ज्वाला, डा अमरेशकुमार सिंह, सपना राजभण्डारी, भगवती चौधरी लगायतले विधेयक सम्बन्धी विचार राखेका थिए।
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले Cyber Security आवश्यक भएको, विधेयक सही समयमा आएको, नियमको नाममा control गर्न नहुने, राष्ट्रहितमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने, Artificial Intelligence मा जनशक्ति management गर्नु पर्ने, English शब्दलाई नेपालीकरण गर्नुपर्ने, संविधानमा उल्लेख मौलिक हकहरू—Information को हक र Privacy को हकलाई असर नगर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले quorum नपुगेको भन्दै गणना माग गरेकी थिइन्। संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि proposal वा प्रश्न decision का लागि एक चौथाई अर्थात् ६९ सांसद हुनु पर्छ, तर ६६ मात्रै उपस्थित थिए। त्यसैले बाँकी कार्यक्रम हटाइएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे।